प्रदेश भर के कंप्यूटर शिक्षकों ने अपनी जायज मांगों को लेकर संगरूर में मुख्यमंत्री आवास के सामने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया

डीटीएफ और जीटीयू नेताओं ने कंप्यूटर शिक्षकों के पक्ष में भी आवाज बुलंद की

चुनाव घोषणा पत्र को कानूनी दस्तावेज बताने वाले मुख्यमंत्री ने अपने ही चुनावी घोषणा पत्र कम्प्यूटर शिक्षक संघ की गारंटी से इंकार कर

संगरूर: पंजाब विधानसभा चुनाव के अवसर पर आम आदमी पार्टी द्वारा जारी चुनावी घोषणापत्र में आप सरकार द्वारा कंप्यूटर शिक्षकों को दी गई गारंटी, “कंप्यूटर शिक्षकों को शिक्षा विभाग में स्थानांतरित किया जाएगा” और उन्हें उनका हक याद दिलाने आज कंप्यूटर टीचर्स यूनियन पंजाब के बैनर तले राज्य भर के कंप्यूटर शिक्षकों ने अपने हकों के लिए आवाज उठाने के लिए संगरूर में मुख्यमंत्री निवास के सामने रैली का आयोजन किया। जिसमें प्रदेश भर से कंप्यूटर शिक्षकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और पंजाब सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में जमकर नारेबाजी की और पंजाब सरकार पर हमला बोला। इस अवसर पर डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (डीटीएफ) और गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन (जीटीयू) के राज्य नेताओं के साथ-साथ बड़ी संख्या में भाईचारा संगठनों ने भाग लिया और कंप्यूटर शिक्षकों के पक्ष में आवाज उठाई।

इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरविंदर सिंह तरनतारन ने जानकारी देते हुए बताया कि वह पिछले 19 सालों से पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर टीचर के तौर पर शिक्षा विभाग की आईसीटी सोसायटी के अंतर्गत

सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन पंजाब सरकार के सौतेले व्यवहार के कारण जहां आज तक उनके पूरे लाभ बहाल नहीं हो सके, वहीं वर्तमान सरकार द्वारा उनके बाकी लाभ भी एक-एक करके छीन लिए गए हैं, जो सफेद दिन का अभिशाप है। प्रजातंत्र। उन्होंने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री चुनावी घोषणा पत्र को कानूनी दस्तावेज बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन्होंने अपने ही चुनावी मकसद को नकार दिया है.

उन्होंने कहा कि 15 सितंबर 2022 को शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने उनकी सभी मांगों को जायज ठहराते हुए उस वर्ष दिवाली के अवसर पर उनके सभी लाभ बहाल करने की घोषणा की, लेकिन वह घोषणा चुनावी जुमला साबित हुई। इसी प्रकार, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कई बार विभिन्न सार्वजनिक समारोहों के दौरान कंप्यूटर शिक्षकों के संबंध में ऐसी घोषणाएं कर चुके हैं, लेकिन यह बेहद शर्मनाक है कि उनके द्वारा की गई घोषणाओं में से एक भी आज तक लागू नहीं की गई है।

कंप्यूटर शिक्षकों ने अपनी मांगों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उनकी कोई नई मांग नहीं है, उनकी एक ही मांग है कि उन्हें छठे वेतन आयोग का लाभ देते हुए उनके नियमित आदेशों में उल्लिखित सभी लाभ अविलंब बहाल किए जाएं. बिना शर्त शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाए।

उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार समय रहते उनके सभी जायज हकों को बहाल नहीं करती है तो वे आगामी लोकसभा चुनाव में अपने साथ हुए भेदभाव की कहानी बताते हुए राज्य भर के शहरों में धरना-प्रदर्शन और गुपचुप कार्रवाई करेंगे.साथ ही पर्चे भी बांटेंगे. अतीत के बारे में बता कर पार्टी प्रत्याशी को काले झंडे दिखायें और अपने अधिकारों की बहाली के लिए आवाज उठायें. उन्होंने कहा कि जब तक उनके सभी वैध अधिकार बहाल नहीं हो जाते तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।

आज की रैली के मौके पर मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए रोस मार्च निकाला गया, जिसे पुलिस ने बैरियर गेट लगाकर रोक दिया, तब पंजाब सरकार ने संगरूर के माननीय एसडीएम साहब को 14 मार्च को कंप्यूटर टीचर्स यूनियन पंजाब के साथ एक पैनल मीटिंग करने का लिखित वादा किया था। अगर कंप्यूटर टीचर्स की मांगें नहीं मानी गईं तो रविवार 17 मार्च को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के पैतृक गांव सतोज में राज्य सत्रीय महा रैली का आयोजन किया जाएगा।

 

इस समय अन्यों के अलावा प्रदेश अध्यक्ष गुरविंदर सिंह तरनतारन, उपाध्यक्ष परमवीर सिंह पम्मी, महासचिव परमिंदर सिंह घुम्मण, हरप्रीत सिंह, उपाध्यक्ष अनिल ऐरी, हरमिंदर सिंह संधू, एक ओंकार सिंह, सिकंदर सिंह, रमन कुमार जालंधर, रोबिन शर्मा मालेरकोटला, गुरदीप सिंह बैंस समेत पंजाब भर से बड़ी संख्या में कंप्यूटर शिक्षक मौजूद रहे।